Mobile Ban in Gujarat : गुजरात में कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित होगा मोबाइल
शिक्षा मंत्री ने कहा हमने पहले प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था, जो असफल साबित हुआ था। लेकिन अबसे इस आदेश का सख़्ती से पालन कराया जाएगा।
News Desk (नैन्सी यादव) : गुजरात सरकार ने कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इससे पहले भी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था, जो असफल साबित हो चुका है।
स्कूली बच्चों के बीच मोबाइल फोन व सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और उसके नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए वृहस्पतिवार को बच्चों के बीच मोबाइल के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है।
इस संबंध में गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंसेरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखना और उनका ध्यान खेल और पढ़ाई की ओर लाना है।
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देश भर में पिछले कुछ समय से बच्चों के बीच मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव देखा गया। इसके कारण ही बच्चों में पढ़ने की शक्ति और खेलों में रुचि कम होती चली जा रही है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बन गया है।
इसके लिए गुजरात सरकार विशेषज्ञों से परामर्श लेगा और इसके बाद मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा।
पहले भी असफल हो चुका है प्रतिबंध
शिक्षा मंत्री ने कहा हमने पहले प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था, जो असफल साबित हुआ था। लेकिन अबसे इस आदेश का सख़्ती से पालन कराया जाएगा।
शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को दिशा निर्देश के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। स्कूलों के शिक्षकों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बजाय बच्चों को खेल कूद व पढ़ने लिखने जैसी गतिविधियों में व्यस्त रखने की जानकारी दी जाएगी।
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मंत्री ने बच्चों के अभिभावकों से यह अनुरोध किया है कि आप अपने बच्चों के सामने मोबाइल फोन व सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से बचें ताकि उनके बच्चे मोबाइल फोन से दूर रहे और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं।
बकौल रिपोर्टस् हाल ही में ऐसा नियम बनाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बैन कर दिया है।
भारत सरकार भी कर रही है विचार
भारत सरकार भी कम उम्र के बच्चों के मोबाइल प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में तैयारी कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय डेटा इस्तेमाल के लिए पैरेंटल कंट्रोल को शामिल करने की योजना बना रही है।
