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Teacher Transfer UP: 9 जून से 12 तक शिक्षक करें अन्तर जनपदीय ट्रांसफर के लिए आवेदन

शिक्षक ट्रांसफर

ट्रांसफर

News Desk (शशांक पान्डेय): उत्तर प्रदेश के करीब 6 लाख बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के अंतर-जनपदीय ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शिक्षकों को 9 से 12 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तबादला सूची 16 जून को एनआईसी पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने गुरुवार शाम को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया।

ट्रांसफर की समय-सारिणी


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ट्रांसफर के लिए 5 साल की सेवा की बाध्यता समाप्त

सरकार की 24 मई को जारी नई ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अंतर-जनपदीय तबादले के लिए 5 साल की न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता हटा दी गई है। पहले किसी शिक्षक को दूसरे जिले में तबादला पाने के लिए कम से कम पांच साल की सेवा करनी होती थी। इस बदलाव से 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों को पहली बार तबादला पाने का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से दूसरे जिलों में कार्यरत शिक्षकों को राहत देगा। उन्होंने बताया कि कई शिक्षक अपने गृह जनपद से 700 से 800 किलोमीटर दूर तैनात हैं। अब उन्हें अपने नजदीकी जिले में स्थानांतरण का मौका मिलेगा।

तबादला कमेटी का गठन

हर जिले में तबादले की प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य को सदस्य और बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को सदस्य सचिव बनाया गया है। जिले के भीतर स्कूलों के बीच स्थानांतरण इसी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा।

वरिष्ठता सूची में बदलाव की शर्त

दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर संबंधित शिक्षक को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे और भविष्य में प्रमोशन के लिए वरिष्ठता में ऊपर आने का दावा नहीं करेंगे।

स्थानांतरण की सीमाएं

यू-डायस डेटा के आधार पर समायोजन

यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर उन जिलों और स्कूलों की पहचान की जाएगी जहां शिक्षक अधिक या कम हैं। तबादले या समायोजन उन्हीं स्कूलों में किया जाएगा, ताकि संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

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