कुशीनगर: जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शासनादेश दिनांक 24 सितंबर 2022 का हवाला देते हुए कहा कि उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन गंभीरता से और तय समयसीमा में कराया जाए।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुपालन में जनपद की समस्त उचित दर दुकानों पर माहवार खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की भी तैनाती की गई है।
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राशन वितरण व्यवस्था के तहत मुख्य निर्देश:
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रीयल-टाइम ट्रैकिंग: भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजे गए खाद्यान्न की रीयल-टाइम ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कौन सा खाद्यान्न किस दुकान पर, कब और किस वाहन से पहुंच रहा है।
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सूचना प्रणाली: खाद्यान्न के दुकान पर पहुंचते ही पूर्ति निरीक्षक द्वारा संबंधित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, ग्राम प्रधान, चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नोडल अधिकारियों को व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
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भौतिक सत्यापन: खाद्यान्न की मात्रा और गुणवत्ता का मिलान मौके पर पूर्ति निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
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ई-पॉस ऐप से रिसीविंग: खाद्यान्न प्राप्त करने के बाद विक्रेताओं से ई-पॉस ऐप के माध्यम से समयबद्ध रिसीविंग अनिवार्य की गई है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अप्रैल, मई और जून 2025 के लिए नामित नोडल अधिकारी उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच कर अपनी रिपोर्ट संबंधित उपजिलाधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराएं। वहीं उपजिलाधिकारी स्तर से समस्त रिपोर्टें संकलित कर जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजी जाएंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही की जाती है तो उसके विरुद्ध विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नोडल या पर्यवेक्षणीय अधिकारी के स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति की स्थिति में दायित्व संबंधित अधिकारी द्वारा संभाला जाएगा।
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प्रचार-प्रसार भी रहेगा जरूरी
राशन वितरण की तिथि एवं योजना की जानकारी लाभार्थियों तक पूर्व सूचना के रूप में पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए उपजिलाधिकारियों को जिम्मेदार बनाया गया है। साथ ही उचित दर दुकानों पर सूचना बोर्ड के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि राशन वितरण की पारदर्शिता एवं समयबद्धता को हर हाल में सुनिश्चित करें और शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

