कुशीनगर: जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति, विशेष रूप से फैमिली आईडी कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीरो पावर्टी कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
फैमिली आईडी में धीमी प्रगति पर चेतावनी
बैठक के दौरान डीएम ने फैमिली आईडी निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर फाजिलनगर, हाटा और रामकोला के खंड विकास अधिकारियों (BDO) को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि अगली बैठक तक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। डीएम ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर फैमिली आईडी कार्ड बनवाए जाएं।
सीएम डैशबोर्ड रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी
जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड रिपोर्ट में प्रदर्शन खराब करने वाले विभागों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी विभाग प्रगति में पिछड़ रहा है, उसके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण रैंकिंग गिरना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पीएम सूर्य घर योजना और वेंडर सूची पर विशेष जोर
पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति शून्य होने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि वेंडर सूची को जल्द तैयार कर लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए, ताकि आम जनता योजना का लाभ उठा सके।
पीएम आवास योजना में अनियमितता पर होगी रिकवरी
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी लाभार्थी को एक या दो किस्त मिलने के बाद अपात्र पाया जाता है, तो उस धनराशि की वसूली संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से की जाएगी। उन्होंने इस योजना के सत्यापन कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
Read more: कुशीनगर: पुलिस ने 1.28 करोड़ की अवैध गांजा तस्करी का किया भंडाफोड़, 565 किलो गांजा और ट्रक सहित दो तस्कर गिरफ्तार
जीरो पावर्टी योजना में गड़बड़ी की जांच के आदेश
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपात्र होते हुए भी आवास या अन्य योजना में चयनित पाया गया है, तो यह भी जांच का विषय बनेगा कि उसे जीरो पावर्टी में कैसे शामिल किया गया। उन्होंने दुदही, कसया और सुकरौली के बीडीओ को चेतावनी देते हुए कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया।
अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में निम्नलिखित योजनाओं और विभागों की भी समीक्षा की गई:
-
नवीन सड़क निर्माण परियोजनाएं
-
पर्यटन विभाग की योजनाएं
-
ऋण वितरण और वसूली
-
ई-ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन
-
जल निगम की योजनाएं
-
निराश्रित महिला पेंशन
-
दिव्यांग पेंशन योजना
-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
-
पीएम जन आरोग्य योजना
-
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
-
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना
योजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता पर जोर
डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के संचालन में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराना अनिवार्य है और सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में पीडी (प्रोजेक्ट डायरेक्टर), डीसी मनरेगा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कृषि अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी समेत सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

