सेवराई। तहसील में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने अपना मांग पत्र नायब तहसीलदार को सौंपते हुए अपने विभिन्न सूत्रीय मांगों के तहत काली पट्टी बांधकर न्यायिक कार्य से विरत रहे। जिससे तहसील आए फरियादियों को अपने काम के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ी । अधिवक्तागण की अध्यक्ष – अय्याज खान व महासचिव सुमन्त सिंह कुशवाहा के अध्यक्षता में बार एसोसिएशन सेबराई की अमेंडमेंट बिल 2025 तुरन्त वापस करते हुए अधिवक्तागण माँग पत्र सौंपा।
अधिवक्ताओं ने दिए गए मांग पत्र में मांग किया कि अधिवक्तागण व उनके परिवार के लीए एडवोकेट प्रोडेक्शन एक्ट का प्रवधान किया जावें। परिषदों में निवाचीत सदस्यो के अतिरिक्त कोई समाहित न किये जाये व उनके लोक तान्त्रीक स्वरुप को यथावत रखा जाय। परिषदो के सदस्यो या अस्तित्व पर सुझाये गये शंशोधन को तुरंत समाप्त किया जावे। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघ एवं वार काउंसिल माँग करती है। कि प्रदेश के अधिवक्ताओं को दस लाख का मेडिकल व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर दस लाख की विमा राशी प्रदान की जाये एवं वार काउंसिल उत्तर प्रदेश के समस्त माँगों का बार एसोसिएशन सेवराई सर्मथन करता है।
इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अय्याज खां, सुमन्त सिंह कुशवाहा, अजय राय, सह सचिव- राजेश प्रसाद राम (एडवोकेट), कोषाध्यक्ष उमेश प्रताप सिंह कुशवाहा, पारस नाथ सिंह, पूनम सिंह यादव, हैदर अली खॉ, जितेन्द्र उपाध्याय, वारिस अली अंसारी,जुनेद खान,बीरेंद्र राम
आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।